फतेहाबाद,(राजेंद्र शर्मा): इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्तमंत्री प्रो. सम्पत्त सिंह ने अपने जनसम्पर्क अभियान के दूसरे दिन दौरा करते हुए खंड के गांव शेखूपुर, सुलीखेड़ा, खाबड़ाकलां, बनावाली, ढांड आदि गांवों में नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के शासन से प्रदेश का हर वर्ग बेहद दुखी हो चुका है। पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, महंगाई, फसल का भाव न मिलना, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि ने इस सरकार में मुश्किलें खड़ी की है, जबकि सरकार की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना जिम्मेवारी बनती है लेकिन सरकार प्रदेश सरकार लोगों को सुविधाएं की जगह उलझनें देकर तंग करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार के राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों के साथ भद्दा मजाक करने में तुले हुए हैं। बीपीएल की सूचि में सत्तापक्ष के लोगों ने सर्वे का ढाेंग रच अपने चहेतों को इस सूची में शामिल किया है जबकि पात्र लोग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बीपीएल के नाम पर व्यापक स्तर पर धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की स्थिति दयनीय होकर रह गई है। इस सरकार में प्रदेश के विकास की गति को विराम लगा दिया है। आज कहीं भी कोई विकास कार्य नजर नही आ रहे हैं केवल मात्र झुठी घोषणाएं कर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि गरीबों को क्00-क्00 गज के प्लाट दिए जाएंगे मगर सरकार पहले यह तो बताए कि किस गांव में सरकारी भूमि है। अगर पंचायत की भूमि पर प्लाट काटने की योजना बना ही रही है तो यह अधिकार तो पंचायत के पास पहले से ही है कोई भी पंचायत अपने गांव की पंचायती भूमि पर गरीब व्यक्ति को पहले भी तीन-तीन मरले के प्लाट देती रही है और अब भी दे सकती है। अगर सरकार गरीबों को प्लाट देना चाहती है तो पहले पंचायत की भूमि को खरीद कर उसकी राशि पंचायत के खाते में जमा करवाए ताकि ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए पैसे खर्च कर सके और उसके बाद सरकार लोगों को प्लाट देकर उन्हें यह सूविधा प्रदान करने का काम करे।
सम्पत सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र में यह बता रहे हैं कि बीपीएल सूचि में इनेलो शासन के दौरान मात्र त्त् लाख �ख् हजार लोग ही शामिल थे जबकि वर्तमान शासनकाल में क्ख् लाख ेम् हजार लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है, फिर वही यह कहते हैं कि केंद्रीय योजना आयोग के मानदंडों के अनुसार आठ लाख ब्क् हजार लोगों को ही इस सूची में शामिल किया जा सकता है तो सरकार यह बताए कि जो प्रदेश सरकार ने सूची बनाई है उसके आधार पर यह मानदंडों के अनुसार पांच लाख लोग ज्यादा हो गए हैं। गरीबों के साथ यह भद्दा मजाक क्यों। जबकि प्रदेश सरकार यह भी कह रही है कि सुची में ज्यादा शामिल किए लोगों को राज्य सरकार सुविधा देगी लेकिन यह सुविधा केंद्र सरकार दे रही है प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल ढिंढोरा पीट रही है। इस अवसर पर जिला व्यापार सैल महासचिव बंसीलाल जांडवाला, ब्लाक प्रधान धर्मपाल लेगा, ब्लाक युवा इनेलो प्रधान राजबीर बैनीवाल, जिला किसान सैल कोषाध्यक्ष राजेंद्र सांगा, प्रैस प्रवक्ता देवीलाल गोदारा, एडवोकेट भरत सिंह, मदन सिहाग, रायसिंह खिचड़, मांगेराम बंसल, पूर्व सरपंच ओमप्रकाश मुंशी, जीतराम भाखर, कृष्ण शर्मा, पृथ्वी सिंह सचिव, पिछड़ा वर्ग सैल जिला उपाध्यक्ष लेखराम जालवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।
